Celebrating Minorities Rights Day: Fostering Equality and Inclusion

अल्पसंख्यक कानून क्या है?
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992:-
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रक्षा उपायों को लागू करने की वकालत करना । अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन करना तथा उसको दूर करने के लिए सुझाव देना ।

हमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता क्यों है?
अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यकों द्वारा सांस्कृतिक रूप से हावी होने की संभावना से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। संविधान इन सुरक्षा उपायों को प्रदान करता है क्योंकि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने और समानता के साथ-साथ न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अल्पसंख्यक रक्षोपायों के हित कैसे हैं?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। अनुच्छेद 29 यह घोषणा करता है कि भारत के नागरिकों के किसी भी संख्यात्मक रूप से कमतर समूह को अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि का अभ्यास करने और उसे संरक्षित करने का अधिकार है।

अल्पसंख्यकों के लिए क्या योजनाएं हैं?
अल्पसंख्यक कल्याण:-
1. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना
2. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
3. मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यक्ता सहायता योजना
4. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना